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| COVID-19, Coronavirus Ko Harayega Bharat |
जबसे लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, और वह है मजदूर तबके का अपने घरों की तरफ पलायन। यह ज्यादातर लोग यूपी, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। पिछले दो-तीन दिन से दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में इन मजदूरों को देखा जा रहा है। जो कि पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। जिससे लॉकडाउन के फेल होने का और इस महामारी के और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया है।
केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, यूपी कि राज्य सरकारें भी लगातार इन से अपील कर रही हैं कि जो जहां है वही रहे उनके खाने-पीने और रहने का इंतजाम कर दिया गया है, इसके बावजूद भी इन मजदूरों में घर जाने का जैसे भूत सवार हो गया है।
इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। जिसके तहत सभी राज्य अपने राज्य की सीमाओं को सील करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए।
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला –
हरियाणा सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्य की सीमाओं को सील कर दिया है, और इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जिले की सीमाओं को भी सील करने के आदेश दिए हैं, ताकि एक जिले का व्यक्ति दूसरे जिले में ना जा सके। इस महामारी के चलते यह एक अहम कदम है जो हम सब के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
सरकार द्वारा उठाए गए 30 मार्च के अहम कदमों की ताजा अपडेट –
1- सभी राज्य की सीमाएं सील होंगी।
2- केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य लोक डाउन का सख्ती से पालन कराएं जो जहां है उसको वही रखें और उनके खाने-पीने और रहने का इंतजाम करें।
3- अब जो भी बिना वजह घूमता पाया गया उसको 14 दिन के लिए शेल्टर होम में भेजा जाएगा।
4- दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी कहा है कि बिना ई-पास वाले को भी 14 दिन के लिए शेल्टर होम में भेजा जाएगा।
5- कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी केंद्र सरकार ने दिए हैं।
लॉकडाउन के आगे बढ़ने की अफवाहों के ऊपर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है की सरकार का 21 दिन की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
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पीएम मोदी की टीम ‘स्पेशल-11’ में कौन-कौन है –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
1- यह विशेष टीमें कोरोना को लेकर सभी अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र होंगी।
2- जरूरत पड़ने पर यह विशेष टीमें सीधे कैबिनेट सचिव से सलाह मशवरा करेंगी।
3- नीति आयोग के सीईओ, अमिताभ कांत को निजी सेक्टर और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से समन्वय का जिम्मा दिया गया है।
4- लोगों के लिए आर्थिक और कल्याणकारी उपायों का जिम्मा आर्थिक मामलों के सचिव, अतुन चक्रवर्ती को सौंपा गया है।
5- जनता को सूचना देने और जागरूकता फैलाने का जिम्मा सूचना और प्रसारण सचिव, रवि मित्तल को सौंपा गया है।
6- कोरोनावायरस के चलते शिकायतों को सुनकर उनके उपाय और सुझाव देने का जिम्मा मानव संसाधन सचिव, अमित खरे को सौंपा गया है।
7- डाटा मैनेजमेंट का जिम्मा आईटी सचिव, अजय सावनी और उनकी टीम को दिया गया है।
8- इस समूह में एक मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है जिसका जिम्मा नीति आयोग के सदस्य, डॉ वीके पॉल करेंगे।
डॉक्टर पॉल की टीम कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का काम भी देखेगी।
9- एक अन्य टीम की अगुवाई फार्मा सचिव, पीडी वाघेला कर रहे हैं। इनकी टीम का काम मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर आदि की सप्लाई को सुनिश्चित करना होगा। इस ग्रुप में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी हैं।
10- पर्यावरण सचिव, सीके मिश्रा की अगुवाई वाली टीम देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त अस्पताल और क्वारंटीन सुविधा का काम देखेगी।
11- सचिव स्तर के अधिकारी, अरुण पांडा की टीम को मानव संसाधन के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है।
12- DWS, सचिव, परमेश्वरन अय्यर की टीम को देशभर में लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीजों की कमी ना हो इस चीज का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
13- 11 अधिकार प्राप्त इस समूह में 8 की अगुवाई सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि दो की अगवाई नीति आयोग के सदस्य और एक कमेटी की अगुवाई नीति आयोग के सीईओ करेंगे।
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